पूछता है व्यापारी सरसों 9000 थी तब कहाँ थी सरकार?
मोदी ब्रोकिंग की कलम से
पूछता है व्यापारी सरसों 9000 थी तब सरकार कहाँ थी?
सो रही थी या जब सरसों सरकार को चन्दा देने वाले कॉर्पोरेट्स के पास स्टॉक थी इसलिए चुप थी?
आज जब किशान भरी ठंडी/गर्मी मे अपनी फसल को पकाकर सरसों उसके पास है ओर किशानों से आम व्यापारी मिलर के पास जब 6000 बिक रही है तब सरकार के पेट मे किस बात का दर्द होने होने लगा है या सरकार को अभी से 2024 की चिंता सताने लगी है?
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या फिर सरकार हाल ही मे हुए चुनाव कर्ज व्यापारियों पर डंडा चलाकर भावों को गिराकर सरसों दिलाकर कर्ज उतरना चाहती है?
बीते वर्षों चना MSP से नीचे बिकता तब सरकार का डंडा की MSP से नीचे नहीं बिकना चाहिए ओर अभी सरसों ऊंची बिके तो भी सरकार को तकलीफ है।
पूछता है व्यापारी यह सरकार हो गई की कुछ चुनिंदा लोगों की दलाल हो गई?
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मोदी के सामने सवाल पूछने वाला मोदी ही चाहिए
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जो भी मीडिया वाले छापामारी की खबरें चलाकर व्यापारियों मे भय बनाएं उनसे आप सभी यही सवाल पूछो जो भी अधिकारी छापामारी करे उससे यह सवाल पूछो आपके एरिया के जन प्रतिनिधि से यह सवाल पूछो राज्य के मुख्यमंत्री से देश के पीएम/वित्तमंत्री से यह सवाल पूछो जब हम व्यापारी इन सबसे जवाब मांगना शुरू करेंगे तब उनको भी अपना गलत निर्णय वापिस लेना पड़ेगा।
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फिर सरकार किस तरह से किशानों की आय तिगुनी करेगी सरकार यह जवाब दे?
सरकार हर साल MSP बढ़ाकर तय करती है MSP से मात्र 500-1000 ऊपर बिकने पर छापामारी करती है तो फिर सरकार MSP मिनमम सपोर्ट प्राइस को मेक्सिमम सेलिंग प्राइस घोसीत क्यों नहीं कर देती?
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जिस दिन हम व्यापारियों ने पैर पीछे खींच लिए तो देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्थ हो जाएगा।
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सरकार ऑफिसर लायक व्यक्ति को चपरासी ओर चपरासी को ऑफिसर बनाकर देश को डूबा रही है ओर कॉर्पोरेट छँटे हुए लोगों को रोजगार दे रहे हैं बाकी बचे हुओं को व्यापारी ही रोजगार देता है। जैसे ट्रांसपोर्ट/हमाली/दलाली/मुनीम/वकील जो जैसा हर वर्ग को उसके लायक काम देता है, जिस दिन व्यापारियों ने एकमत से आवाज उठानी शुरू कर दी तब बड़ी से बड़ी सरकारें हिल जायेगी।
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एक कॉर्पोरेट का कुछ समय पहले बयान था की पाम तेल मे हमने विदेशों से आयात नीति मे सरकार से यह बदलाव कराया अभी वह मुझे मिल नहीं रहा क्या सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए ही काम करती उनके लिए ही नीतियाँ बनाती है?
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क्या सरकार पेट्रोल गैस के दाम दिनों दिन बढ़ा सकती है किसान अपनी फसल का उचित दाम नहीं ले सकता?
हर व्यापारी देशभर की मंडियाँ सरकार के इस निर्णय का विरोध करे या फिर अपने आने वाली पीढ़ियों को व्यापार की लाइन बदलकर कुछ ओर रोजगार तलाशना शुरू कर दें।
हर छोटी से छोटी मण्डी मे 500-1000 लोग होते हैं सभी PMO/वित्तमंत्री को टैग करें ओर अपने लोकल नेताओं को हर रोज इस गलत नीति के खिलाफ विरोध दर्ज कराएं।
सरसों पर हम एक विश्लेषण तैयार करने की कोशिश मे हैं अगले अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
मोदी ब्रोकर्स एंड एडवाइजर बीकानेर
एग्री कमोडिटी फिजिकल मार्केट ब्रोकर (बीकानेर)
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दिनांक
06-04-2022
